विपद्का बेला टावर र फाइबर असफल हुँदा वैकल्पिक स्याटेलाइट सञ्चारको आवश्यकता झन् स्पष्ट
आशिष कुमार मण्डल, १३ भदौ, काठमाडौँ ।
प्राकृतिक विपद् आउँदा सबैभन्दा पहिले के चाहिन्छ? उद्धार, राहत, औषधि र सुरक्षित आश्रय—निश्चय नै। तर यी सबै काम प्रभावकारी बनाउन एउटा अर्को कुरा अनिवार्य हुन्छ—सञ्चार।
हालैका बाढी तथा पहिरोले नेपालका मध्यपहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा यही आधारभूत आवश्यकताको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ। सडक सञ्जाल अवरुद्ध भए, पुल तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो, बस्तीहरू एकअर्काबाट अलग भए र कतिपय स्थानमा सञ्चार सेवासमेत प्रभावित भयो।
टेलिफोनका टावरमा क्षति पुग्दा, विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा वा अप्टिकल फाइबरका केबल बाढी तथा पहिरोले बगाउँदा प्रभावित नागरिकले उद्धारका लागि खबर गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, उद्धार टोलीले घटनास्थलको सही सूचना समयमा प्राप्त गर्न नसक्दा खोज तथा उद्धार कार्य थप जटिल बन्न सक्छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ !
प्राकृतिक विपद्ले भौतिक संरचना नष्ट गर्न सक्छ, तर के त्यसले हाम्रो सञ्चार प्रणाली नै पूर्ण रूपमा बन्द गर्न पाउनु पर्छ ?
सञ्चार बन्द हुनु आफैँमा अर्को विपद्
नेपालको भौगोलिक अवस्था सञ्चार पूर्वाधारका लागि चुनौतीपूर्ण छ। अग्ला पहाड, गहिरा खोँच, नदी किनारका बस्ती र दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तथा संरक्षण आफैँमा कठिन काम हो।
नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकका नेटवर्कहरू मोबाइल टावर, विद्युत् आपूर्ति र जमिनमा बिछ्याइएका फाइबर नेटवर्कमा ठूलो मात्रामा निर्भर छन्।
सामान्य अवस्थामा यो प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छ। तर ठूलो बाढी, पहिरो वा भूकम्पका बेला यही पूर्वाधार सबैभन्दा पहिले जोखिममा पर्न सक्छ।
सडक बग्यो भने फाइबर काटिन सक्छ। पहिरोले टावर ढाल्न सक्छ। विद्युत् बन्द भयो भने ब्याकअप सकिएपछि नेटवर्क बन्द हुन सक्छ।
त्यसपछि एउटा ठूलो भूगोलमा एउटै समस्या देखिन्छ !
‘सिग्नल छैन।’
तर विपद्का बेला ‘सिग्नल छैन’ भन्नुको अर्थ केवल इन्टरनेट नचल्नु होइन।
यसको अर्थ हुन सक्छ !
उद्धार टोलीलाई सही सूचना नपुग्नु,
पीडितले सहयोग माग्न नसक्नु,
स्वास्थ्यकर्मीले समन्वय गर्न नसक्नु र
सरकारी निकायले घटनास्थलको वास्तविक अवस्था समयमा थाहा नपाउनु।
यही ठाउँमा स्याटेलाइट सञ्चारको महत्व
विश्वमा लो-अर्थ अर्बिट (LEO) प्रविधिमा आधारित स्याटेलाइट इन्टरनेट प्रणाली तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ। SpaceX को Starlink लगायतका प्रणालीले परम्परागत फाइबर र मोबाइल टावरमा पूर्ण निर्भर नभई स्याटेलाइट मार्फत इन्टरनेट पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्य राख्छन्।
यस्ता प्रणालीलाई नेपालका लागि मुख्य सञ्चार प्रणालीको विकल्प भन्दा पनि आपत्कालीन ब्याकअप प्रणालीका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
कल्पना गरौँ—कुनै दुर्गम गाउँमा बाढी आयो। सडक छैन, मोबाइल टावर बन्द छ र फाइबर काटिएको छ।
त्यस्तो अवस्थामा पोर्टेबल स्याटेलाइट टर्मिनल र स्वतन्त्र विद्युत् स्रोत उपलब्ध भएमा उद्धार टोलीले वैकल्पिक सञ्चार माध्यम स्थापना गर्न सक्छ।
यसले उद्धार टोली, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य संस्था र केन्द्रीय आपत्कालीन संयन्त्र बीच सम्पर्क कायम राख्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
यही कारण स्याटेलाइट सञ्चारलाई केवल ‘द्रुत इन्टरनेट’को विषयमा सीमित गरेर हेर्नु उचित हुँदैन।
विपद्का बेला यो जीवनरक्षाको सञ्चार पूर्वाधार बन्न सक्छ।
Starlink मात्रै होइन, प्रश्न नीतिको हो
नेपालमा Starlink वा यस्तै स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाको प्रवेशको बहसलाई एउटा कम्पनीको बजार प्रवेशका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।
मुख्य प्रश्न हो !
नेपालको दूरसञ्चार नीति नयाँ पुस्ताको स्याटेलाइट प्रविधिलाई समेट्न तयार छ कि छैन?
नेपालको दूरसञ्चार कानुनी संरचना अहिलेको डिजिटल तथा स्याटेलाइट प्रविधिको तीव्र विकासभन्दा पुरानो छ। विदेशी लगानी, स्थानीय साझेदारी, लाइसेन्स, कर, सुरक्षा, डेटा व्यवस्थापन तथा नियमनसँग सम्बन्धित प्रावधानले नयाँ प्रविधिको प्रवेशमा जटिलता सिर्जना गर्न सक्छन्।
सरकारका सुरक्षा तथा नियमन सम्बन्धी चिन्ता पनि स्वाभाविक छन्। स्याटेलाइट नेटवर्कलाई कसरी नियमन गर्ने ? राजस्व कसरी सुनिश्चित गर्ने? राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा राज्यको पहुँच कसरी कायम गर्ने? डेटा तथा सञ्चारको निगरानी कसरी गर्ने?
यी प्रश्नको जवाफ खोजिनैपर्छ।
तर समाधान प्रविधिको ढोका बन्द गर्नु होइन।
समाधान स्पष्ट नियम बनाउनु हो।
व्यावसायिक सेवा र आपत्कालीन सेवा छुट्याउनुपर्छ
नेपालले तत्कालै एउटा महत्वपूर्ण नीति बहस सुरु गर्न सक्छ—आपत्कालीन स्याटेलाइट सञ्चारका लागि छुट्टै व्यवस्था।
व्यावसायिक रूपमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सञ्चालन गर्ने विषयमा विस्तृत नियमन आवश्यक हुन सक्छ। तर ठूलो विपद्का बेला उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक स्याटेलाइट सञ्चारलाई सामान्य व्यावसायिक प्रक्रियासँग समान रूपमा व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुन सक्छ।
सरकारले आपत्कालीन अवस्थाका लागि विशेष ‘Emergency Satellite Communication Licence’ वा त्यस्तै कानुनी व्यवस्था गर्न सक्छ।
त्यस अन्तर्गत नेपाल सरकार, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तह तथा अधिकृत मानवीय संस्थाहरूसँग आवश्यक पोर्टेबल स्याटेलाइट टर्मिनलको पूर्वतयारी राख्न सकिन्छ।
विपद् घोषणा भएपछि ती उपकरण तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याएर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
विपद् आएपछि लाइसेन्स खोज्ने होइन, विपद् आउनुअघि सञ्चार तयार राख्ने।
उद्धारका ‘गोल्डेन आवर’ र सञ्चार
विपद्पछिका प्रारम्भिक घण्टा खोज तथा उद्धारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन्।
कुनै व्यक्ति भग्नावशेषमा जीवित हुन सक्छ। कुनै परिवार घरको छतमा फसेको हुन सक्छ। कुनै पर्यटक दुर्गम पदमार्गमा अलपत्र परेको हुन सक्छ। कुनै बिरामीलाई तत्काल हेलिकोप्टर मार्फत अस्पताल पुर्याउनु पर्ने हुन सक्छ।
तर घटनास्थलको सही जानकारी नै प्राप्त भएन भने उद्धार कार्य ढिलो हुन सक्छ।
त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा सञ्चारलाई सहायक सेवा होइन, अत्यावश्यक पूर्वाधारका रूपमा परिभाषित गर्ने समय आएको छ।
राष्ट्रिय विपद् प्रणालीमा ‘ब्याकअप’ किन छैन?
नेपालले सडक, पुल, जलविद्युत्, भवन र अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी गर्छ।
तर सञ्चार प्रणालीका लागि पनि त्यस्तै ‘रेडन्डेन्सी’ अर्थात् वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक छ।
एउटा टावर बन्द हुँदा अर्को प्रणालीले काम गर्नुपर्छ।
फाइबर काटिँदा रेडियो वा स्याटेलाइटले काम गर्नु पर्छ।
मोबाइल नेटवर्क बन्द हुँदा आपत्कालीन सञ्चार टर्मिनल सञ्चालन हुनु पर्छ।
यही हो प्राकृतिक विपद् सामना गर्न सक्ने सञ्चार प्रणाली।
नीतिको रक्षा कि नागरिकको सुरक्षा?
प्रश्न Starlink नेपालमा आउनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
प्रश्न यो हो !
नेपालले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि उपलब्ध सबै आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न आवश्यक नीति बनाउने कि पुरानै संरचनामा निर्भर रहने?
सरकारले विदेशी कम्पनीलाई नियमन गर्नु पर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कर तथा राजस्वको व्यवस्था गर्नु पर्छ। स्थानीय दूरसञ्चार उद्योगको हित पनि ध्यान दिनुपर्छ।
तर यी सबैसँगै अर्को कुरा पनि प्राथमिकतामा हुनुपर्छ !
नागरिकको जीवन।
कुनै प्रविधिले तत्काल सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। Starlink वा अन्य स्याटेलाइट प्रणाली पनि पूर्ण समाधान होइन। मौसम, विद्युत्, उपकरण, लागत, नेटवर्क क्षमता र नियमन जस्ता चुनौती त्यहाँ पनि छन्।
तर एउटा वैकल्पिक सञ्चार प्रणाली उपलब्ध हुनु र कुनै वैकल्पिक प्रणाली नै नहुनु बीच ठूलो अन्तर हुन्छ।
अब निर्णय गर्ने समय
नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश हो। बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विभिन्न जोखिम भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्छन्।
त्यसैले पछिल्ला घटनालाई केवल राहत र पुनर्निर्माणको दृष्टिले हेरेर पुग्दैन।
यसलाई राष्ट्रिय सञ्चार लचिलोपन (Communication Resilience) निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिनु पर्छ।
सरकारले !
- आपत्कालीन स्याटेलाइट सञ्चार नीति बनाउने,
- विशेष आपत्कालीन स्याटेलाइट लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने,
- राष्ट्रिय स्तरमा पोर्टेबल स्याटेलाइट टर्मिनलको भण्डारण गर्ने,
- अस्पताल, सुरक्षा निकाय र दुर्गम स्थानीय तहलाई वैकल्पिक सञ्चार प्रणालीसँग जोड्ने,
- दूरसञ्चार सम्बन्धी पुराना कानुनी प्रावधानलाई आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने,
- र योग्य विभिन्न स्याटेलाइट सेवा प्रदायकलाई स्पष्ट नियम अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउने
दिशामा तत्काल काम गर्नुपर्छ।
प्रविधि पर्खिँदैन
रसुवा, नुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा देखिएको विपद्ले एउटा सन्देश दिएको छ—भौतिक पूर्वाधार जति महत्वपूर्ण छ, त्यसलाई जोडिराख्ने सञ्चार पूर्वाधार पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ।
विपद्का बेला सडक काटिन सक्छ।
पुल बग्न सक्छ।
टावर ढल्न सक्छ।
फाइबर टुट्न सक्छ।
विद्युत् बन्द हुन सक्छ।
तर राज्य र नागरिकबीचको सम्पर्क टुट्नु हुँदैन।
नीति नागरिकको जीवनरक्षाका लागि हो; नीतिको रक्षा गर्न नागरिकको जीवन जोखिममा पार्नु राज्यको उद्देश्य हुन सक्दैन।
नेपालले अब ‘प्रविधि आउन दिने कि नदिने’ भन्ने पुरानो बहसबाट अघि बढेर ‘प्रविधिलाई कसरी सुरक्षित, नियन्त्रित र जीवनरक्षाका लागि उपयोग गर्ने ?’ भन्ने नयाँ बहस सुरु गर्नु पर्छ।
किनकि अर्को विपद् कहिले आउँछ भन्ने कसैलाई थाहा छैन।
तर एउटा कुरा निश्चित छ !
अर्को विपद्ले नीति निर्माणको प्रतीक्षा गर्ने छैन।
About The Author
