२ जेठ,काठमाडौं । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले विगतका सरकारसँग भएका सहमति र सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका पदाधिकारीहरूले पाँच वर्ष लामो निरन्तर संघर्षपछि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारसँग समस्या समाधानका लागि सहमति भएको र डा. निलम ढुंगाना तिमिसिनाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले थताभाती पारेको गुनासो गरे।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि न्यायका लागि अदालत पुग्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेशलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ।समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले लघुवित्त सञ्चालकहरूले पीडितहरूबीच भ्रम छरेर ‘फुटाउ र राज गर’ को नीति अपनाएको भन्दै कुनै पनि आधिकारिक १२ बुँदे सम्झौता नभएको प्रष्ट पारे।
उनले गरिबको नाममा मानवता विरोधी शोषण गर्ने लघुवित्तको जालोलाई तोड्नै पर्ने जिकिर गरे। कार्यक्रममा अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद शर्माले लघुवित्तहरूले संविधान र कानुन विपरीत चक्रवृत्ति ब्याज थोपरेर ऋणीहरूलाई आत्महत्याको स्थितिमा पुर्याउनु मानवता विरुद्धको फौजदारी अपराध भएको टिप्पणी गर्दै अन्यायपूर्ण कर्जा तिर्न बाध्य नहुने बताए।
त्यसैगरी समितिका संरक्षक अगस्त अधिकारीले ५ वर्षमा ५ वटा सरकार फेरिँदा पनि २७ लाखभन्दा बढी पीडितले न्याय नपाउनु राज्यको असफलताको पराकाष्ठा भएको बताए।
समितिका उपाध्यक्षहरू मणिप्रसाद चौलागाई, धनकुमारी विश्वकर्मा र अर्जुन विश्वकर्माले लघुवित्तका कारण सर्वसाधारण सडकमा पुग्ने अवस्था आएको भन्दै अबको लडाइँ अझ कडा हुने र यसले लघुवित्त संस्थाहरूकै अस्तित्व संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए।
सिराहा, काभ्रे, पाल्पा र अर्घाखाँचीका पीडितहरूले आफूहरू विरुद्ध चलाउन खोजिएको फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने अदालतको परमादेशको स्वागत गर्दै, यसको गलत प्रचार गर्ने तत्वहरू विरुद्ध डटेर प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गरे।
About The Author
