२८ चैत,काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो एक सातामा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने तथा आर्थिक सुधारका पहलहरूलाई तीव्रता दिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस अवधिमा डिजिटल सेवा विस्तार देखि मितव्ययिता कायम गर्ने सम्मका महत्वपूर्ण निर्णयहरू अघि बढाएका छन्।
यस साताको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा मन्त्रालयले ‘ई–पेन्सन (इलेक्ट्रोनिक पेन्सन) प्रमाणीकरण’ प्रणाली औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको यस प्रणालीमार्फत अब करिब साढे तीन लाख निवृत्तभरणभोगीले झन्झटिलो नवीकरण प्रक्रिया र बैंक रोजाइ सम्बन्धी समस्या झेल्नु पर्ने छैन।
नयाँ व्यवस्था अनुसार पेन्सनधारकहरूले घरमै बसेर डिजिटल माध्यमबाट प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछन्। यसले विशेषगरी वृद्ध तथा अशक्त नागरिकलाई ठूलो राहत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, पेन्सन वितरणमा बैंकहरूलाई तिर्दै आएको वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ कमिसन खर्च पनि अब बचत हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने क्रममा विशिष्ट पदाधिकारी तथा कर्मचारीको इन्धन सुविधामा कटौती गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति चुनौती र राजस्व संकलनमा आएको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो कदम चालिएको हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरी इन्धन सम्बन्धी सुविधा घटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच, अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै लगानीकर्तालाई हल्ला र अफवाहमा नलाग्न आग्रह गरेका छन्। स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका प्रतिनिधिसँगको भेटमा उनले आगामी बजेट विगतभन्दा रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक हुने दाबी गरेका छन्।
समग्रमा, यो साता अर्थ मन्त्रालयले डिजिटल सेवाको विस्तार, खर्च नियन्त्रण र आर्थिक सुधारका नीतिगत पहल मार्फत सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह तर्फ ठोस कदम अघि बढाएको देखिन्छ।
About The Author
