वास्तविक सुकुम्वासीको व्यवस्थापन पछि मात्रै अतिक्रमण हटाइने -

१८ वैशाख,काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशैभरका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पत्राचार गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १३ मा भएको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहकै भएको स्मरण गराउँदै मन्त्रिपरिषद्को कार्ययोजना बमोजिम यो कदम चालेको हो ।

यस प्रक्रिया अन्तर्गत स्थानीय तहले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सँगको समन्वयमा आफ्नो क्षेत्र भित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका परिवारहरू मध्ये वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गर्नु पर्नेछ। पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्वासीहरूका लागि सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य, खानपान, गोपनीयताको संरक्षण र महिला तथा अपाङ्गतामैत्री बसोबास सहितको तत्काल पुनर्स्थापना योजना तयार पार्नु पर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र उनीहरूको सुरक्षित आवासको व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको छ । यसरी पहिचान भएका सुकुम्वासीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिसके पछि बाँकी रहेका अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। अतिक्रमण हटाउने क्रममा सुरक्षा चुनौती देखिएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सुरक्षा माग गरी जग्गा खाली गराउन समेत मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई बाटो खोलेको छ ।

यो कदमको मुख्य उद्देश्य वास्तविक भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु र सरकारी जग्गाको अवैध कब्जालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नु रहेको छ । आगामी दिनमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन र जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास नगर्न आम जनतालाई सूचित गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सक्रिय हुन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयको यो निर्णय सचिवस्तरबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ ।