ऋणीलाई यातना, धम्की र घरमै धरपकड गर्न नपाइने; पीडितले सीडीओ कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने, तर कानूनी ऋण असुली प्रक्रियामाथि सरकारी हस्तक्षेपको आशंकाले बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग
२१ भदौ,काठमाडौं : ऋण तिर्न नसकेका सर्वसाधारण माथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने असुली प्रक्रिया अब थप निगरानीमा पर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयले ऋण असुलीका नाममा ऋणी वा उनका परिवारलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, धम्की दिने, गाली-बेइज्जती गर्ने, घरबाट सामान जबर्जस्ती उठाउने वा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर दबाब तथा धरपकड गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्था माथि कानून बमोजिम कारबाही गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालयले २०८३ भदौ १८ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको परिपत्रमा यस्तो निर्देशन दिएको हो। यो निर्देशन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर, यो निर्णयले एउटा गम्भीर प्रश्न भने जन्माएको छ ! सरकारले वास्तवमै गैरकानूनी ऋण असुली रोक्न खोजेको हो वा यसले कानून बमोजिम भइरहेको बैंकिङ असुली प्रक्रिया माथि समेत नयाँ अन्योल सिर्जना गर्दैछ ?
सरकार–दुर्गा प्रसाईं सहमतिको बुँदा कार्यान्वयन
गृह मन्त्रालयका अनुसार सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच भदौ ६ गते भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ८ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पछिल्लो परिपत्र जारी गरिएको हो।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिनेश न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ऋण असुलीका क्रममा हुने अमर्यादित तथा गैरकानूनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
सहमतिको उक्त बुँदामा ऋण असुलीका क्रममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरे सम्म वित्तीय संस्थाका कर्मचारी ऋणीको घरमै बसेर दबाब वा धरपकड गर्ने, गाली-बेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गर्ने कार्य भए पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने र प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ।
ऋण असुली कि ‘मानसिक आतंक’?
ऋण असुलीका क्रममा केही वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा प्रतिनिधिबाट ऋणी माथि अनावश्यक दबाब, धम्की तथा दुर्व्यवहार हुने गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
विशेषगरी आर्थिक संकटमा परेका साना व्यवसायी, स्वरोजगार व्यक्ति तथा लघुवित्तका ऋणीहरूले ऋण असुलीका क्रममा सामाजिक दबाब र मानसिक तनाव झेल्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
तर ऋण नतिर्नु र ऋण असुलीका नाममा गैरकानूनी व्यवहार गर्नु दुई फरक विषय हुन्।
ऋणीले ऋण तिर्नु पर्ने कानूनी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन्। तर ऋण असुल गर्ने नाममा कसैलाई धम्क्याउने, कुटपिट गर्ने, गाली गर्ने, घरमै बसेर जबर्जस्ती दबाब दिने वा सम्पत्ति बलपूर्वक लैजाने अधिकार पनि वित्तीय संस्थालाई हुँदैन।
यही सीमा स्पष्ट पार्ने प्रयासका रूपमा गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई हेर्न सकिन्छ।
तर बैंकिङ क्षेत्र किन झस्कियो?
यही निर्णयको अर्को पाटो भने अझ संवेदनशील छ।नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नियामकीय व्यवस्था तथा प्रचलित कानून अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब कर्जा असुलीका लागि विभिन्न कानूनी प्रक्रिया अपनाउँदै आएका छन्। धितो सम्बन्धी कारबाही देखि कानूनी प्रक्रिया मार्फत असुली सम्मका व्यवस्था विद्यमान छन्।
त्यसैले गैरकानूनी असुली रोक्ने नाममा कानूनी असुली प्रक्रियालाई समेत प्रशासनिक हस्तक्षेपको दायरामा ल्याइयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ प्रणालीमा पर्न सक्ने जोखिम देखिन्छ।
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अहिले मुख्य प्रश्न गृह मन्त्रालयले गैरकानूनी असुली रोक्न निर्देशन दिनु सही वा गलत भन्ने होइन। प्रश्न हो ! ‘ गैरकानूनी असुली’ र ‘कानूनबमोजिमको ऋण असुली’ छुट्याउने स्पष्ट मापदण्ड के हो ?
यदि यसको स्पष्ट जवाफ नदिइएमा ऋणीको उजुरीका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान सुरु हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले बैंकका कर्मचारीलाई नियमित असुली प्रक्रिया अघि बढाउन समेत हिच्किचाउने वातावरण बनाउन सक्छ।
खराब कर्जा बढिरहेका बेला नयाँ चुनौती
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जाको दबाब रहेका बेला आएको यो निर्देशन अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।
बैंकले ऋण लगानी गर्छ, निक्षेपकर्ताको रकम परिचालन गर्छ र ऋण असुली मार्फत वित्तीय चक्रलाई निरन्तरता दिन्छ। यदि ऋण असुली कमजोर भयो भने त्यसको प्रभाव अन्ततः बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य हुँदै निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता र समग्र अर्थतन्त्र सम्म पुग्न सक्छ।
त्यसैले ऋणीलाई गैरकानूनी दबाबबाट संरक्षण गर्नु जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक कानून सम्मत ऋण असुलीको अधिकार सुरक्षित गर्नु पनि हो।
दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन पछि सरकारको कदम
लघुवित्त तथा बैंकिङ क्षेत्रको ऋण असुली प्रक्रियालाई लिएर दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले लामो समय देखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो। ऋणी माथि हुने कथित ज्यादती रोक्नुपर्ने, ब्याज तथा ऋण सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु पर्ने लगायतका माग अभियानका क्रममा उठाइएका थिए।
सरकारसँग भएका सहमति मध्ये ऋण असुली सम्बन्धी विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अहिले गृह मन्त्रालयको निर्देशन आएको हो।
यस अर्थमा पछिल्लो परिपत्रलाई केवल प्रशासनिक निर्देशनका रूपमा मात्र नभई ऋण, बैंकिङ प्रणाली र राजनीतिक दबाबबीचको सम्बन्धको एउटा महत्वपूर्ण परिणामका रूपमा समेत हेर्न सकिन्छ।
अब सीडीओ कार्यालयमा कस्ता उजुरी आउलान् ?
गृह मन्त्रालयको निर्देशन पछि ऋण असुलीका क्रममा आफूहरूमाथि गैरकानूनी व्यवहार भएको दाबी गर्ने ऋणीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन्।
उजुरी परेपछि प्रशासनले प्रचलित कानूनअनुसार अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्नेछ।यसले जिल्लास्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र प्रशासनबीचको सम्बन्धलाई पनि नयाँ चरणमा पुर्याउने सम्भावना छ।
तर यहाँ पनि अर्को प्रश्न छ ! कानूनी रूपमा ऋण असुल गर्न गएको बैंक कर्मचारी र गैरकानूनी दबाब सिर्जना गर्ने व्यक्ति बीचको सीमा कसरी निर्धारण हुनेछ ?
यही प्रश्नको स्पष्ट जवाफ र कार्यविधि नबने सम्म सरकारको पछिल्लो निर्देशनले ऋणीलाई राहत दिनुका साथै बैंकिङ क्षेत्रमा थप अन्योल पनि सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।
ऋणीलाई संरक्षण, तर ऋण मिनाहा होइन
सरकारको पछिल्लो कदमको मूल सन्देश स्पष्ट छ ! ऋण असुलीका नाममा गैरकानूनी व्यवहार स्वीकार्य हुँदैन।
तर यसको अर्थ ऋणीले कानूनी दायित्वबाट छुट पाउने भन्ने होइन।
अबको चुनौती भनेको ऋणीको सम्मान र अधिकार जोगाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कानूनी असुली अधिकार पनि सुरक्षित राख्नु हो।
सरकारले यस विषयमा स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड नबनाए सम्म एउटै निर्णयले दुई विपरीत असर पार्न सक्ने देखिन्छ ! एकातर्फ पीडित ऋणीलाई प्रशासनिक संरक्षण, अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कानूनी असुली प्रक्रियाप्रति अनिश्चितता।
त्यसैले गृह मन्त्रालयको यो निर्देशन कार्यान्वयनसँगै अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनेको छ !
‘गैरकानूनी ऋण असुली’ रोक्ने नाममा कानून बमोजिमको ऋण असुली प्रक्रिया प्रभावित त हुने होइन ?
About The Author
