पर्यटन प्रवर्द्धनमा मधेश प्रदेश सरकारको चरम उदासिनता: करोडौँको 'मार्ट' निजी क्षेत्र र स्थानीय तहको भरमा -

२८ जेठ,जनकपुरधाम : (आशिष कुमार मंडल) । मधेश प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटनलाई विश्व बजारमा चिनाउने भन्दै बाराको सिमराबाट ‘मधेश ट्राभल मार्ट’ सुरु भएको छ। तर, नाम ‘मधेश ट्राभल मार्ट’ राखिए पनि यस भव्य आयोजनामा मधेश प्रदेशकै मुख्य सरोकारवाला निकाय मधेश प्रदेश सरकार र यसको सम्बन्धित मन्त्रालयको उपस्थिति शून्य देखिएको छ।

चार दिनसम्म चल्ने र नेपाल–भारतका सयकडौँ पर्यटन व्यवसायी सहभागी हुने यो वृहत् कार्यक्रम प्रदेश सरकारको उपेक्षा र नीतिगत लाचारीको सिकार बनेको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजना र नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल्स एन्ड टुर्स अपरेटर (नाट्टा) मधेश प्रदेशको सहजीकरणमा सुरु भएको यस मार्टमा वीरगञ्ज महानगरपालिका र बर्दिबास नगरपालिका जस्ता स्थानीय तहले सह-लगानी गरेका छन्।

नाट्टा मधेशका अध्यक्ष मोहन शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार यस कार्यक्रमको आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार नेपाल पर्यटन बोर्ड र स्थानीय तहले उठाएका छन्। सिंगो प्रदेशको पर्यटन विकासको ठेक्का लिएर मन्त्रालय र मन्त्री क्वार्टर ओगटेर बसेको मधेश प्रदेश सरकारले यस ऐतिहासिक मार्टमा न त बजेट छुट्याएको छ, न त कुनै ठोस स्वामित्व नै लिएको छ, जसले सरकार केवल रमिते बनेर बसेको पुष्टि गर्छ।

बारा–पर्सादेखि जनकपुर सम्मका आठै जिल्लाका संस्कृति र पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने र भारतीय बजारमा मधेशको ब्रान्डिङ गर्ने उद्देश्य राखिएको यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ जस्तै भएको छ। जब प्रदेशकै नाममा यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘ट्राभल मार्ट’ हुँदैछ र छिमेकी मुलुक भारतका दुई सयभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी, कन्टेन्ट क्रियटर तथा टुर्स अपरेटरहरू सहभागी हुँदैछन्, तब प्रदेश सरकार मूकदर्शक बनेर बस्नु लाजमर्दो कुरा हो।

सरकारसँग न त पर्यटन प्रवर्द्धनको कुनै भिजन छ, न त निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै ठोस नीति नै देखिएको छ।हरेक वर्ष पर्यटन विकासका नाममा करोडौँ बजेट फ्रिज गराउने वा आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने खुद्रे योजनामा बजेट बाँड्ने मधेश सरकारले यस्ता दूरगामी प्रभाव राख्ने कार्यक्रमलाई वास्ता नगर्नुले उसको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कार्यक्रमको मुख्य नेतृत्व र अभिभावकत्व प्रदेश सरकारले लिनुपर्नेमा उल्टै स्थानीय तह र नाट्टा जस्ता संस्थाको थाप्लोमा जिम्मेवारी थुपारेर सरकार सुतेर बसेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्।

जब सम्म प्रदेश सरकारले आफ्ना गौरवका आयोजनाहरूमा अपनत्व लिँदैन र केवल कमिसनको चक्करमा खुद्रे योजनामा मात्र रमाइरहन्छ, तब सम्म मधेशको पर्यटन कागजमै सीमित रहने निश्चित छ। सिमरामा सचिवालय राखेर सुरु भएको यो मार्ट स्थानीय तहको बलमा सफल त होला, तर यसले मधेश प्रदेश सरकारको लाचारी र पर्यटनप्रतिको अनुदार अनुहारलाई सडकमा छताछुल्ल पारिदिएको छ।