३० वैशाख,जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ गठित उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले आफ्नो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। जनकपुरधाममा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यदलका संयोजक एवं पूर्व सचिव डा. रामस्वरुप सिन्हाले उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
सात सदस्यीय विज्ञ समूहले तयार पारेको यस प्रतिवेदनमा प्रदेशको साक्षरताको वर्तमान अवस्था, निरक्षरताका चुनौती र समाधानका लागि अपनाउनुपर्ने नवीन रणनीतिहरू समावेश गरिएको छ।कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले साक्षरता अभियानलाई केवल तथ्याङ्क र घोषणामा मात्र सीमित नराखी यसलाई सामाजिक रूपान्तरण र मानव विकासको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई द्रुत सिकाइ विधिमार्फत साक्षर बनाउन संघीय सरकारले पूर्ण सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी र स्थानीय समुदायबीचको बलियो सहकार्य अपरिहार्य रहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो।मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले साक्षरता शिक्षामा विगतमा गरिएको लगानीको समीक्षा गर्दै अबका कार्यक्रम नतिजामुखी हुनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले आगामी दुई महिनाभित्र सबै संयन्त्र परिचालन गरेर प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै, कार्यदलका संयोजक डा. सिन्हाले वि.सं. २०८३ असारसम्ममा मधेश प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न सकिने समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले यस अभियानमा कक्षा १०, ११ र १२ का विद्यार्थीहरूलाई स्वयम्सेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने योजना अघि सार्नुभएको छ।
About The Author
