नेपाल-भारत सीमा विवाद, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सहकारी संकटबारे संसद्‌मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष सम्बोधन -

१७ जेठ, काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद केवल एकतर्फी नभई दुवै देशले केही स्थानमा एक–अर्काको भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्य देखिएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको तथ्य भर्खरै मात्र जानकारीमा आएको उल्लेख गरे।

यो विषय निकै संवेदनशील र अचम्म लाग्दो भएको चर्चा गर्दै उनले अब दुवै देश एकापसमा बसेर छलफल मार्फत यसको निकास निकाल्ने स्पष्ट पारे।संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सरकारले मानवीय आधारमा सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गरेको जानकारी दिए। बाहिरबाट हेर्दा उनीहरूलाई जबरजस्ती उठाइएको जस्तो देखिए तापनि सरकारको वास्तविक उद्देश्य ती नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु नै रहेको उनले स्पष्ट पारे।

आफू चार वर्ष अगाडि स्थानीय तहमा हुँदा नै संघ सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गर्दै उनले अहिले उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने सरकार र पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको बताए। सुकुम्बासी नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था समेत नाजुक रहेकाले काठमाडौँलाई प्राथमिकतामा राखिएको र सरकारले उनीहरूको ज्यान जोखिमबाट जोगाएको उनको भनाइ थियो।

जग्गा व्यवस्थापनका लागि भूमि सम्बन्धी समिति बनिसकेको र तीन वटा मन्त्रालयले यसमा काम गरिरहेको हुँदा यस प्रक्रियामा केही समय लाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले ३५ वर्षसम्म हुन नसकेको काम ३५ मिनेटमै नखोज्न र हतार नगर्न आग्रह गरे।यसैगरी, प्रधानमन्त्री शाहले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियाका बारेमा संसद्लाई प्रष्ट पार्दै यस कार्यमा सरकारको मात्र पैसा नगएको र सहकारी संस्थाकै सम्पत्ति र कर्जाबाट रकम असुली भइरहेको स्पष्ट पारे।

बाहिर समाचारमा सरकारले मात्रै रकम व्यहोरेको जस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारीहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र बाँकी असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने काम भइरहेको उनले बताए। पछिल्लो साता मात्रै सहकारी क्षेत्रबाट तीन करोड रुपैयाँ असुली भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले यसरी उठाइएको रकम नै पीडित बचतकर्ताहरूलाई क्रमिक रूपमा फिर्ता गरिने प्रतिबद्धता जनाए।