आशीष कुमार मण्डल : नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरण गरेको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रादेशिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा, मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा प्रदेश प्रहरी भर्ना र संगठन विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरेर आफ्नो संवैधानिक अधिकार रक्षाका लागि एक साहसिक र स्वागतयोग्य कदम चालेको छ।
यस कदमलाई कतिपयले संघीय सरकारसँगको ‘नयाँ टकराव’ को रूपमा चित्रण गरे तापनि, वास्तवमा यो संविधानको मर्म र मधेशी जनताको सुरक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्ने न्यायोचित प्रयास हो।नेपालको संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशभित्रको शान्ति–सुरक्षा र प्रदेश प्रहरीको अधिकार पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र राखिएको छ। तर, संघीय सरकारले ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६’ पारित गरेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि समायोजन प्रक्रियालाई जानाजानी गन्तव्यविहीन बनाएको छ।
संघीय सरकारको यही ढिलासुस्ती र उदासिनताका कारण प्रदेशहरूले आफ्नो शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा वहन गर्न पाएका छैनन्। मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नै ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ बमोजिम भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गर्नु कुनै कानुनी सीमा नाघ्नु होइन, बल्कि संघीय सरकारले सिर्जना गरेको नीतिगत शून्यतालाई चिर्नु हो।
समायोजन पूरा नभएसम्म प्रदेशले केही गर्नै नपाउने भन्ने तर्क गरेर मधेश प्रदेशलाई सधैँ अधिकारविहीन राखिरहन मिल्दैन, त्यसैले बजेटमा गरिएको यो व्यवस्था संघीयतालाई कागजबाट भुइँमा उतार्ने बलियो राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद हो।मधेश प्रदेशको यो ऐतिहासिक कदमलाई गति दिन वर्तमान गृह मन्त्री फकिरा महतोको भूमिका र प्रयास अत्यन्तै प्रशंसनीय र उदाहरणीय रहेको छ।
मन्त्री महतोले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै मधेशको शान्ति–सुरक्षा र प्रादेशिक स्वायत्ततालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आउनुभएको छ। उहाँले संघीय राजधानी काठमाडौँ पुगेर प्रधानमन्त्री र संघीय गृह मन्त्रीलाई पटक–पटक भेटी प्रहरी समायोजन छिटो सक्न संसद् र सडक दुवै माध्यमबाट निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नुभयो।
संघीय सरकारले सहजै अधिकार नदिने बुझेपछि उहाँकै विशेष पहलमा प्रदेश गृह मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्यलाई तीव्र बनायो र आगामी आव २०८३/०८४ को बजेटमा प्रदेश प्रहरी भर्ना र संरचना विकासका लागि ठोस रकम विनियोजन गराउन उहाँको अडान र नेतृत्व निर्णायक रह्यो। मन्त्री महतोले मधेशका आठवटै जिल्लाको विशिष्ट भौगोलिक र सामाजिक परिवेशलाई बुझ्दै स्थानीय युवाहरूलाई प्रदेश प्रहरीमा समेटेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रादेशिक सुरक्षालाई मजबुत बनाउने मार्गचित्र अघि सार्नुभएको छ, जसले गर्दा जबसम्म प्रदेशको आफ्नै प्रहरी प्रशासन हुँदैन, तबसम्म प्रादेशिक सरकार हुनुको पूर्ण महसुस जनताले गर्न पाउँदैनन् भन्ने उहाँको स्पष्ट अडानले मधेशको आत्मसम्मानलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
बजेटमार्फत चालिएको यो कदमले संघ र प्रदेशबीच कानुनी वा राजनीतिक द्वन्द्वको संकेत देखाएको पक्कै हो, तर यसको मुख्य जिम्मेवार संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता हो। मधेश प्रदेश सरकार र गृह मन्त्री फकिरा महतोको यो प्रयासले संघीय सरकारलाई आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न बाध्य पार्नेछ।
अब पनि समायोजन अल्झाएर राख्नुभन्दा संघीय सरकारले मधेश प्रदेशको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै तत्काल प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु नै मुलुक र संघीयताको हितमा हुनेछ।
About The Author
