२२ वैशाख,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मुलुकका शैक्षिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न सरकारले ठोस पहल सुरु गरेको बताउनु भएको छ। मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले योग्यता र क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा अवसर बाँडिने गलत प्रवृत्तिका कारण राज्य प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर भएको उल्लेख गर्नु भयो।
वर्षौंदेखि विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू दलका “स्लिपर सेल” जस्ता बनेका कारण शिक्षाको गुणस्तर र प्रशासनिक मर्यादा खस्किएको उहाँको तर्क छ।प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीति नगर्ने निर्णय संगठन बनाउन नसकेर नभई, प्रणाली सुधारका लागि लिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले थप एउटा नयाँ संगठन थप्दैमा समस्या समाधान नहुने बरु अध्यादेश मार्फत दलका झण्डा र राजनीतिक प्रभावलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेर मात्र पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो। यो कदम कुनै खास दलविरुद्ध नभई देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने एउटा ऐतिहासिक प्रयास भएको उहाँको भनाइ छ।
अबका दिनमा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार राजनीतिक ओत नभई पूर्ण रूपमा विधि, दक्षता र कार्यक्षमता हुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। यो सुधारले शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने र कर्मचारीतन्त्रलाई जनउत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
About The Author
